देहरादून में 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने जा रहे नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 (एनबीएम) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सचिवालय में सातवीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने की।
ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और सुलभ ब्रॉडबैंड सेवा पर जोर
मुख्य सचिव ने राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में समान और सर्वसुलभ ब्रॉडबैंड सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने एनबीएम 2.0 के तहत सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहन देने और पिटकुल व यूपीसीएल की सहायता से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।
बीएसएनएल को समयबद्धता के निर्देश
बैठक में मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को 4G सैचुरेशन योजना को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, एफटीटीएच (Fiber to the Home) सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए आईटी विभाग को सख्त निगरानी के आदेश दिए गए।
भारतनेट स्कीम में हुई अब तक की प्रगति
भारतनेट योजना के तहत अब तक राज्य की 1819 ग्राम पंचायतों में 14,516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जा चुके हैं। वहीं, शेष 19 ओएनटी (ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल) को विद्युत कनेक्शन जल्द देने के निर्देश भी बीएसएनएल को दिए गए।
नीतियों में तेजी लाने पर भी दिया गया जोर
बैठक के दौरान राधा रतूड़ी ने भारतनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के जरिये संचालित योजनाओं और सेवाओं की नियमित मॉनिटरिंग का निर्देश दिया। उन्होंने बिजली के खंभों पर बिछी एरियल केबल्स के नियमितीकरण के लिए नीति निर्माण को शीघ्र लागू करने हेतु आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग और स्मार्ट सिटी मिशन को निर्देशित किया।
बैठक में कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर सचिव श्रीमती निकिता खंडेलवाल, श्री विनीत कुमार, एडीजी टेलीकॉम श्री राकेश कुमार सहित आईटी विभाग, बीएसएनएल, यूपीसीएल और पिटकुल के अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक से साफ है कि सरकार ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर गंभीर है और अगले चरण के मिशन में तय समयसीमा के भीतर ठोस परिणाम देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है।
